गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए उत्तराखंड सरकार तैयार करेगी ‘जलसखी’, बना ये प्लान
प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए एक और अहम योजना लेकर आ रही है। जलसखी नामक इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के साथ ही बिलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रति बिल 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, साथ ही कुल मिलने वाले राजस्व का एक अंश भी दिया जाएगा। इस योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति को सुनिशि्चत करने के लिए सरकार ने हर घर नल योजना शुरू की है। यह योजना अब अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। अब सरकार इस योजना के तहत जलापूर्ति भी सुनिशि्चत करने की व्यवस्था बना रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन देने, बिल वितरण, बिल सुधार, बिल वसूली और योजनाओं के रख रखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने की तैयारी है। साथ ही विभाग महिला समूहों को पेयजल गुणवत्ता जांचने के लिए किट्स भी उपलब्ध कराएगा। महिला स्वयं सहायता समूह पेयजल योजना में आने वाली वाली शिकायतों पर रिपोर्ट भी विभाग को देंगी। इसके लिए चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को नल जल मित्र के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण महिलाओं को अपने घर में ही अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।
इससे पूर्व सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव व हाउस आफ हिमालयाज जैसी योजनाएं लागू कर चुकी है। महिला स्वयं सहायता समूह पेयजल योजना में आने वाली वाली शिकायतों पर रिपोर्ट भी विभाग को देंगी। इसके लिए चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को नल जल मित्र के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह ग्रामीण महिलाओं को अपने घर में ही अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।
इससे पूर्व सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव व हाउस आफ हिमालयाज जैसी योजनाएं लागू कर चुकी है।
